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सरकारी जमीन को लीज देने के मामले में शासन प्रशासन पर उठने लगी उंगलियां, खास लोगों को लाभ पहुंचाने का लग रहा आरोप।

सरकारी जमीन को लीज देने के मामले में शासन प्रशासन पर उठने लगी उंगलियां, खास लोगों को लाभ पहुंचाने का लग रहा आरोप।
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0 कलेक्टर कार्यालय के बाजू में मौजूद खाली जमीन को लीज में देने की की जा रही है तैयारी

0किसान आंदोलन के दौरान किसानों का आरामगाह बनी थी लीज वाली जमीन।

ताहिर खान

कवर्धा -छत्तीसगढ़ सरकार ने खाली सरकारी जमीन को लीज में देने का आदेश पारित कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन इस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है उसके साथ ही भू माफियाओं के साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोग भी शासकीय कार्यालय के इर्द-गिर्द अपना डेरा जमाने लग गए हैं और हर हालत में खाली पड़ी सरकारी जमीन को लीज में लेने की कवायद में जुट गए हैं। वही इस बीच सरकारी प्रक्रिया को क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों पर भी तरह-तरह के आरोप लगने लग गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रामप्रसाद बघेल ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि

जिला स्तर के राजस्व अधिकारियों के लिए मानो लॉटरी लग गई है। जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सारी सीमा तब लांघते हुए नज़र आ रहे है, जब कलेक्टर कार्यालय के सामने वर्षों से खाली जमीन को उस व्यक्ति नाम पर कब्जा दिखाकर रातों-रात लीज में भूमि आबंटन का प्रकरण दर्ज कर आबंटन की तैयारी किया जा रहा है।

जबकि तहसीलदार कवर्धा ने अपने इश्तिहार आदेश दिनांक 25 जून 2020 को जारी पत्र में शासकीय रिक्त भूमि आबंटन करने के लिए आवेदन नागरिकों से आमंत्रित किए जाने उल्लेख किया गया था।परंतु उक्त खाली भूमि को अचानक अपने एक व्यक्ति के नाम पर वर्षों से काबिज बताकर लंबे समय के लिए लीज पर देने का प्रकरण दर्ज कर उक्त खाली जमीन को देने की तैयारी किया जा रहा है ताकि उक्त जमीन को प्रतिस्पर्धा से अलग कर अपने व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सके।कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट के बगल स्थित उक्त भूमि को किसी निजी व्यक्ति को लीज में नही देना चाहिए क्योंकि यहां पर आए दिन हड़ताल अथवा प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहता है इसके साथ ही उक्त खाली भूमि जनसमुदाय के उपयोग में आता है।

Updated : 5 July 2020 11:32 AM GMT
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