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वनवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध- अकबर।

वनवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध- अकबर।
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0 प्रदेश के वनमंत्री मोहम्मद अकबर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर, अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए

ताहिर खान

कवर्धा- प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास में अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के वनांचल ग्राम दूलदूला में बैगा समुदाय के निस्तारी के लिए नवीन तालाब का भूमिपूजन किया। उन्होंने बैगा समुदाय के विशेष मांग पर सामुदायिक मंच की स्वीकृति देने की घोषणा की।

मंत्री मो अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले वनवासियो, आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि वनांचल और जंगलों के बीच सदियों से निवास करने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक आयोजनाएं संचालित कर रही है। इसके अलावा उन्हे आर्थिक रूप में मजबूत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए वनोपज सग्रहण के लिए नीतियां बनाई गई है। वनोपज, महुआ का समर्थन मूल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलो की दर निर्धारित किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे 4 हजार रूपए कर दिया गया है। प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनो में निवारत लाखों वनवासियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के नई सरकार द्वारा लोक व जनकल्याण, किसानों, वन वासियों और प्रदेश के नागरिकों के आर्थिक उत्थान व उनके सर्वाग्रीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है।

वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा राज्य सरकार प्रदेश के सर्वाग्रीण विकास, लोगों के आर्थिक विकास, उत्थान और किसानों के जीवन को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए प्रदेश के सेवा और जतन की दिशा में काम कर रही है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ठोस फैसले जैसे कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, धान के समर्थन मुल्य 25 सौ रूप्ए प्रति कि्ंवटल दर,समर्थन मूल्य पर 25 लघु वनोपजों की खरीदने की व्यवस्था, महुआ का समर्थन मुल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए समर्थन मूल्य करने, तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे 4 हजार रूपए करने, प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनो में निवारत लाखों वनवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में 15 वर्षों से लंबित 207 करोड़ रूपए का सिंचाई कर माफ किया है। उन्होने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होने कहा कि देश में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में महुआ का सर्वाधिक समर्थन मूल्य 30 रूपए प्रति किलो की दर वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होने कहा कि सर्वभौम पीडीएस योजना के तहत सभी परिवारों को राशन देने में देश के पहला राज्य बन गया है। गौधन योजना के तहत दो रूपए प्रतिकिलो की दर से गोबर खरीदी करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। उन्होने कहा कि जैविक खेती करने वाला देश में छत्तीसगढ़ भी पहला राज्य बनने वाला है। उन्होने कि प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में गोबर से जैविक खाद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही किसानों के हित में किसानों के कल्याण के लिए किए गए वादा को निभाते हुए राज्य के 18 लाख 5 हजार किसानों के 8 हजार 818 करोड़ रूपए का कर्जा माफ कर देश में किसानों के कर्जा माफ करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मंत्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के ऋण माफ करने के बाद कर्ज के बोझ से खेती-किसानी छोड़ चुके किसान भी कर्जमाफी के बाद पुनः खेती की ओर लौटने लगे है। कर्जा माफ होने से किसानों के चहरे में खुशहाली आई है, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। मंत्री श्री अकबर कार्यक्रम के बाद धवाईपनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर नीलकंठ चन्द्रवंशी, कलीम खान, कन्हैया अग्रवाल, प्रभाति मरकाम, अजमत खान, राजकुमार तिवारी, कवर्धा नपा उपाध्यक्ष जमील खान सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिधि मौजूद थे।

Updated : 3 Dec 2020 2:21 PM GMT
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